Income Tax Bill New Rules 2026: इनकम टैक्स बढ़ेगा या घटेगा? नया Income Tax बिल क्यों लाया गया? New IT Bill

Income Tax Bill New Rules

Income Tax Bill New Rules 2026: इनकम टैक्स बढ़ेगा या घटेगा? नया Income Tax बिल क्यों लाया गया? New IT Bill

अगर आप लोग भी इनकम टैक्स को लेकर परेशान है तो आप सभी को बता दे की 2026 में इनकम टैक्स की घोषणा कर दी गई है तो आप लोग को हम बतला दें कि कितना बैंक अकाउंट में आप लोग बैलेंस रख सकते हैं बिना टैक्स दिए हुए तो लिए इस आर्टिकल में सभी जानकारी आप सभी को बारीकी रूप से बतलाई जा रही है।में कई अहम सुधार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अधिकतर करदाताओं के लिए टैक्स दरों में कमी करना और उनकी बचत बढ़ाना है। यह बिल टैक्स संस्थान को सरल, स्पष्ट और वर्तमान डिजिटल युग की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए पेश किया गया है। अगर आप इनकम टैक्स से संबंधित नवीनतम नियमों को समझना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा।

नया Income Tax Bill क्यों लाया गया?

भारत में Income Tax Act 1961 कई बार संशोधित होते हुए जटिल और उलझा हुआ हो गया था।

सरकार का उद्देश्य था कि कर कानूनों को इतना सरल और पारदर्शी बनाया जाए कि आम नागरिक और व्यवसायी आसानी से उनका पालन कर सकें।

डिजिटल संपत्तियों जैसे क्रिप्टोकरेंसी को स्पष्ट रूप से टैक्स के दायरे में लाना भी आवश्यक था।

इस नए बिल के जरिए विवाद कम करने, टैक्स से जुड़ी शंकाओं को दूर करने और टैक्स भुगतान में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है।

Income Tax बढ़ेगा या घटेगा?

Income Tax Bill 2026 के अनुसार टैक्स स्लैब को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ज्यादातर व्यक्तियों का टैक्स भुगतान कम होगा।

अब ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले ₹2.5 लाख था।

₹4 लाख से ₹8 लाख तक 5% टैक्स, ₹8 लाख से ₹12 लाख पर 10%, ₹12 लाख से ₹16 लाख पर 15%, ₹16 लाख से ₹20 लाख पर 20%, ₹20 लाख से ₹24 लाख पर 25%, और ₹24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लागू होगा।

पूर्व की तुलना में ₹15 लाख की सीमा बढ़ाकर ₹24 लाख कर दी गई है, जिससे उच्च आय वालों की टैक्स देयता में बदलाव आया है।

इस नए ढांचे के तहत करदाताओं को वार्षिक रूप से लगभग ₹1.14 लाख तक की बचत हो सकती है, जो आर्थिक रूप से राहत देने वाला कदम है।

निष्कर्ष

2026 के इस नए Income Tax Bill का उद्देश्य आम जनता के लिए टैक्स दायित्व कम करना, नियमों को स्पष्ट करना और टैक्स प्रणाली को डिजिटल बनाकर देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है इससे ज्यादातर लोग लाभान्वित होंगे और कर अनुपालन भी सरल होगा।

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